काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काटेको विभिन्न उद्योगको बिजुली जोड्न तयार देखिएको छैन ।
हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नदिएसम्म प्राधिकरणले लाइन नजोड्ने अडान लिएको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन प्राधिकरणले काटेको छ । ओलीको निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । ऊर्जामन्त्री समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
हिजो प्रधानमन्त्रीको उपस्थितमा उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूबिच भएको सामूहिक छलफलपछि ओलीले विजुली जोाड्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदासम्म घिसिङले कुनै पनि हालतमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाइछाड्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । व्यवसायीको विरोधका बिच प्राधिकरणले लाइन काट्ने अभियान सुरु गरिसकेकोमा सरकार परिवर्तन भएसँगै ओलीले उद्योगीको पक्षमा हुने गरी निर्देशन दिनुभएको हो । देशले लोडसेडिङको चरम मार खेपिरहेका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ । बक्यौता उठाउने क्रममा प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने शुल्क तिर्न अटेर गर्ने बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्ने तयारी थियो ।
तर, यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काटिएका ६ वटै उद्योगको तत्काल बिजुली नियमित गर्न ठाडो निर्देशन दिनुभएको हो । प्राधिकरणले गत साता मात्रै बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिक्स गरी ६ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड र हुलासको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
