गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि राजीनामाको दबाब र विवादकाबीच सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठक आह्वान गर्दा धेरैको अपेक्षा गृहमन्त्री केन्द्रित निर्णयमा थियो ।
तर, त्यस विपरित मन्त्रीपरिषद बैठकले गृहमन्त्रीको विषयमा कुनै निर्णय नै गरेन । गृहमन्त्रीको विवाद, राजीनामाको दबाब र पक्राउको उजुरी परेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आकस्मिक मन्त्रीपरिषद बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, यो विषयमा सरकार मौन छ, अनी पार्टी नेतृत्व पनि चुप ।
पार्टी नेतृत्व पनि चुप
सुशासनको जगमा सरकार गठन गरेको रास्वपाले सुशासनकै नारालाई अघि सार्दै कामकारवाही अघि बढाईरहेको छ । यसअघि सोही विषयलाई प्रमुख मुद्धा बनाउँदै रास्वापले श्रम मन्त्री दीपक शाहलाई स्पष्टीकरणको समय समते नदिई पदमुक्त गरेको थियो ।
तर, त्यही रास्वपा अहिले गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप, आलोचना र राजीनामाको दबाबकाबीच पनि मौन बसिरहेको छ । सामान्य प्रश्न उठ्नेवित्तिकै एक्सनमा उत्रिने त्यो रास्वपाको अहिलेको यो मौनता अस्वभाविक देखिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको शेयर खरिदको स्रोत एवम विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिएपनि पार्टीले यो मुद्धामा छलफल समेत गरेको छैन । जबकी रास्वपाको सोमबारै केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो ।
५ निर्णय सार्वजनिक हुँदा गृहमन्त्रीको विषय छैन समावेश
पार्टीको कुनै निर्णय नआएपछि गृहमन्त्रीको विषय भएकाले सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने आँकलन गरिएको थियो । मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक बैठक बोलाउँदा सबैको चासो र ध्यान त्यसैमा थियो । तर, मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको मुख्य ५ निर्णय सार्वजनिक हुँदा गृहमन्त्रीको विषय कतै समावेश छैन ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि चरम नैतिक संकट उत्पन्न भएको विषयमा सरकारले अस्वाभाविक र रहस्यमय मौनता साँधेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको मौनता अस्वभाविक
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा तानिएका दीपक भट्टलगायत विवादास्पद व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ गरेको आरोपपछि गृहमन्त्री गुरुङको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । उनले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनसमेत भयो ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसअघि बालेन सरकारकै क्याबिनेटमा श्रममन्त्री रहेका दीपक साहलाई सामान्य विवादमा प्रधानमन्त्रीले हटाएका थिए । तर अकुत सम्पत्ति आर्जेको र बिचौलियासँग अस्वभाविक साँठगाँठ गरेका विवरणहरू सार्वजनिक हुँदा पनि गृहमन्त्री गुरुङबारे प्रधानमन्त्री शाहले अस्वभाविक मौनता साँधेका छन् ।
बैठकमा सहभागि थिए गृहमन्त्री गुरुङ
रोचक कुरा यो छ की गृहमन्त्री गुरुङ स्वयम सो बैठकमा उपस्थित थिए । उनी आफै उपस्थित भएको सो बैठकमा गृहमन्त्रीको विवादको विषयले प्रवेश नै पाएन ।
यसले सरकारले आफुविरुद्ध कुनै निर्णय नगर्ने विषयमा उनी पूर्व जानकार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।



हाम्रो अपडेट 






