काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका पूर्बमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्य मान्यता पालना नगरेको ठहर गरेको छ ।
संबिधानको अन्तिम विकल्पस्वरुप आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले अल्पमतमा पर्दा पनि आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र पद पनि छाड्नु नपर्ने दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चले गत असार ११ गते खारेज गरिदिएको थियो । त्यसैको पूर्ण पाठ हाल सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत अडान लिएको टिप्पणी गरेको हो ।
कांग्रेस सांसद केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २५ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यस उपधारामा प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
