दुर्गा बस्नेत 
दोलखा । दोलखामा पछिल्लो केही वर्षयता नागरिक समाजको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ ।
नागरिकको हीतका सवालमा खरो रुपमा उत्रने नागरिक समाजको भूमिका कमजोर हुँदै गएपछि जिल्लाका सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाहरु पनि फितलो हुँदै गएका छन् । नागरिक अगुवाहरु राजनीतिकरुपमा बिभाजित बन्दै गएको र जिल्लाका मुख्य सरोकारका बिषयमा नागरिक दवाव कमजोर हुँदै गएको जिल्लावासीको गुनासो छ । खासगरी संघियता कार्यान्वयन पछिका दिनहरुमा दोलखाको नागरिक आन्दोलन प्रभावकारी बन्न नसकेको जिल्लावासीको बुझाई छ । नागरिक आन्दोलन प्रभावकारी नबन्दा राजनीतिक र सामाजिकरुपमा अन्याय पर्दा, राज्य र गैर राज्यपक्षवाट पीडित हुँदा, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दा तथा सरकारी कार्यालयवाट लिने सेवामा चरम ढिलासुस्ति हुँदा समेत मौनता साँध्नु परेको नागरिकको गुनासो छ । ‘नागरिक आन्दोलन कमजोर हुँदा जनताका मुद्धा ओझेलमा परे,’ चरिकोटका व्यवसायी एवँ सामाजिक अभियान्ता ऋषि न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘जताततै राजनीति हावी भयो । जिल्लामा मनपरीतन्त्र र भ्रष्टाचार मौलायो ।’
दोलखामा २०६२–६३ सालको जन–आन्दोलनपछि नागरिक समाजको भूमिका स्पष्टरुपमा देखिन थालेको थियो । देशमा शसस्त्र युद्ध जारी रहँदा पनि दोलखामा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । शान्ति प्रक्रिया अघि कानुन व्यवसायी कृष्ण बस्नेतले यसको नेतृत्व गर्थे । बस्नेतले २०५५ सालदेखि २०६४ सालसम्म नागरिक समाजको संयोजकको भूमिकामा रहेर काम गरे । २०६२–६३ को जन–आन्दोलनपछि दोलखाको नागरिक समाज विभाजित भयो । तत्कालिन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनहित नागरिक समाज गठन भयो । जनहित नागरिक समाजका संस्थापक अध्यक्ष पूर्व सांसद इन्द्रबहादुर खड्का थिए । इन्द्रबहादुरपछि लक्ष्मण खड्काले जनहित नागरिक समाजको नेतृत्व गरिरहेका छन् । लक्ष्मण सो समाजको संस्थापक सचिव पनि हुन् ।
नागरिक समाज विभाजित भएपछि चिरञ्जीवी मास्के नागरिक समाज दोलखाको संयोजक बने । मास्के संयोजक बनेसँगै पूर्व संयोजक कृष्ण बस्नेत नागरिक समाजको मुख्य जिम्मेवारीवाट अलग भए । नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै दिपशंकर चौंलागाईले नागरिक समाज दोलखाको नेतृत्व गरे । राजनीतिक आस्थाका आधारमा दोलखाको नागरिक आन्दोलन विभाजित जस्तो देखिए पनि जिल्लाको सरोकार र नागरिकका मुद्धामा भने सवै एक ठाउँमा उभिए । नागरिकका पक्षमा एकजुट भएर साझा धारणा बनाउने र सामूहिक आवाज उठाउने गरेका कारण तीन वटै नागरिक समाज र तीनका अगुवाहरुको भूमिका जिल्लामा सशक्त देखियो । परिणामत सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलदेखि जनप्रतिनिधि सम्मले नागरिक समाजको उपस्थिती र आवाजलाई सहर्ष स्विकार गर्ने परिस्थिती थियो ।
संघियतापछि नागरिक आन्दोलन कमजोर
संघीयता कार्यान्वयनपछि नागरिक समाजको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ । स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रहरी, प्रशासनले नागरिक संस्थाहरुलाई निम्तो समेत दिन छाडेका छन् । नागरिक समाज र त्यसका अगुवाहरुलाई सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा सरोरकार राख्न छाडेपछि नागरिक आन्दोलन सुस्ताए जस्तो देखिएको छ । जसका कारण नागरिकका मुद्धा कमजोर हुँदै गएका छन् भने सार्वजनिक महत्वको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । नागरिक समाजको भूमिका कमजोर बनेपछि स्थानीय तहमा भएका बिकृतिका बारेमा समेत जनस्तरवाट दवाव पुग्न सकेको छैन ।
जिल्लामा अनियमितता बढ्दो छ । कतिपय सरकारी कार्यालयवाट सेवा लिन दिनभर लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता छ भने पारदर्शीतामा समेत कमी आउन थालेको छ । विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ति र गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । यहि वेला नागरिक समाजको भूमिका शसक्त बन्न सकेको छैन । कतिपय जिल्लाका जनसरोकारका बिषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रमेश खतिवडाले अगुवाई गर्दै आएका छन् । मुढे–चरिकोट सडक खण्ड निर्माणमा भएको ढिलासुस्तिका बिरुद्ध उनी सडक विभागसम्म अनसन देखि नारावाजी गर्दै पुगेका थिए । पछिल्लो समय पत्रकार सम्वद्ध संस्था र अन्य सामाजिक संस्थाहरुले पनि जनसरोकारका बिषयमा सामूहिक बिज्ञप्ति जारी गर्ने गरेका छन् ।
विगतमा बिद्युत, टेलिफोन समस्यादेखि जनतासँग प्रतक्ष्य जोडिएका बिषयमा नागरिक समाज अग्रपंक्तिमा उत्रिन्थ्यो । दलहरु वीचको द्धन्द्ध व्यवस्थापनदेखि उद्धार, राहत र बिपद्का घटनामा समेत दोलखाको नागरिक समाजको भूमिका चर्चा गर्न लायक थियो । तर, अहिले जिल्लाका महत्वपूर्ण बैठकहरुमा समेत नागरिक समाजलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।
के भन्छन् नागरिक अगुवाहरु ?
नागरिक समाज दोलखाको सुरुमा अगुवाई गरेका अधिवक्ता कृष्ण बस्नेतले नागरिक समाज जनताको आवाज बुलन्द गर्ने साझा थलो भएपनि पछिल्लो समय नागरिक समाजका अगुवा निस्वार्थ भएर लाग्न नसक्नु र एजेन्डा तयार पार्न नसक्नु मुख्य कमजोरी भएको बताउनुहुन्छ । नागरिक समाज दलीयरुपमा विभाजित भएको चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यसो हुँदै गएमा नागरिकका मुद्धाहरु झन् कमजोर बन्ने र भ्रष्टचार मौलाउने धारणा राख्नुभयो । विगतमा नागरिक समाजको विज्ञप्ति लगत्तै सचेत हुने राजनीतिक दल र संघ÷संस्थाहरु अहिले छाडा बनेको उहाँको भनाई छ । नागरिक समाजले नयाँ तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको अधिवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो ।
नागरिक समाज दोलखाका संयोजक चिरञ्जीवी मास्केले यसको भूमिका केही कमजोर भएको जस्तो देखिएपनि पुरै कमजोर भइसकेको अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । संघीयतापछि जनप्रतिनिधिले आफ्ना दायित्व पुरा गरुन् भनेर आफुहरु केही समय निश्क्रिय भएको तर जनप्रतिनिधिले आफ्ना दायित्व पुरा नगर्ने देखेपछि नयाँ सिराबाट नागरिक समाजको भूमिकालाई उठाउने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विकास निमार्णमा भएका अनियमितता, खानेपानी, विद्युत लगायतका नागरिकका सरोकारका विषयमा आफुहरु चरणबद्ध रुपमा उत्रने उहाँको भनाई छ ।
जनहित नागरिक समाज दोलखाका अध्यक्ष लक्ष्मण खड्काले नागरिकप्रति राज्यका निकायहरु जिम्मेवार बन्न नसकेका कारण नागरिक समाजले उठाएका विषय पनि ओझेलमा पर्ने गरेकाले यसको भूमिका कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । राज्यका निकायहरु जनताप्रति जवाफदेही बन्न नसकेको अवस्थामा गैरजिम्मेवार गतिविधि रोक्न, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण र सुशासन कायम गर्न नागरिक समाज एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । नागरिक समाजका अगुवा खड्काले नागरिक समाज कमजोर हुँदा नागरिकको मुद्धाहरु ओझेलमै पर्ने भएकाले सबै एक भएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी नेपाल नागरिक समाज दोलखाका अध्यक्ष दिपशंकर चौंलागाईले भने नागरिक समाजको अभियान कमजोर नभएको जिकिर गर्नुभयो । काम गरिरहेको तर विगतमा जस्तो देखिने गरी ठूला काम नभएकाले नागरिक समाज कमजोर भएको हो कि ? भन्ने आभास भएको उहाँको भनाई छ । विगतमा जस्तो नाराजुलुस गरेर नागरिक समाजले आन्दोलन नगरेको र सहमतिको आधारमा काम गरिरहेको चौंलागाईको दावी छ ।
