काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सो रिटको पेशी फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको छ । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फागुन ५ गते जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
