हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
बागमती सरकारले सरकार गठन भएको करिब २ महिनापछि न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । न्युनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई विशेष प्रथमिकता दिइएको छ । आज कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम प्रकाशन गरेको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरजचन्द्र थपलिया तथा सांसदहरुको उपस्थितिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने भएता पनि सावर्जनिक विद्यालयमा सरकारको ठुलो रकम अनुदान गईरहेको परिपे्रक्ष्यमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव र दरबन्दी मिलान गर्न स्थानिय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाईने उल्लेख गरिएको छ ।
सबै प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रविधिको आवश्यक व्यवस्था मिलाईने उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी बागमती सरकारले विशेष ६७ बुँदे न्युनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागी संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, योजना बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, ३ वर्ष मुनीका बालबालीका र ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । कार्यक्रममा विपक्षी दल राप्रपाको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पनि सहभागीता थियो ।
