images
images

विधानवाट ‘राज संस्था र हिन्दुराज्य’ हटाउने निर्देशन राप्रपाले नमान्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था शब्द हटाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई पत्र पठाएपछि राप्रपाभित्र गम्भिर बहश सुरु भएको छ ।

आयोगले सनातन हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम राख्न भन्ने वाक्यांश हटाउन पत्र पठाएर दवाव दिएपछि राप्रपाले अब के गर्ला ? भन्ने चासोको विषय बनेको हो । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर अघि बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले पत्र पठाउँदै विधान संशोधनका लागि ७ दिनको समय दिएपछि राप्रपाको एजेण्डा नैं संकटमा परेको छ । आयोगको निर्णयकोे पालना गर्ने कि अवज्ञा गरेर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती राप्रपालाई खडा भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ २ गते पत्र काट्दै नेपालको संविधानको धारा २ सय ६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन प्रतिकुल हुनेगरी विधानमा सनातन हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश हटाउन आग्रह गरेको छ । साथै आयोगले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फुल, राष्ट्रिय गाना, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पंक्षी, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने गत वर्ष निर्णय भएको स्मरण गराउँदै राप्रपाको मध्यभागमा गाई चिन्ह भएको भन्ने वाक्यांश हटाउन पनि भनेकोे छ ।

राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा विधानमै नेपललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने मुल एजेण्डासहित अघि बढेका थिए भने पछिल्लो समय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका राजेन्द्र लिङ्देन झन् खरो राजवादी नेता हुन् । त्यसले गर्दा पनि राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्ने सम्भावना निकै कम छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगले संविद्यानको मर्म र भावना बिपरित पूर्वाग्रही ढंगले पत्र पठाएको भन्दै संबिद्यानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नमानेको बताएका छन् । विधान संशोधन गर्न दबाब दिएर आयोगले राप्रपामाथि पुर्वाग्राही र ज्यादतीपुर्ण व्यवहार गरेको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाई छ । उनले आजै पदाधिकारी बैठक बसे आयोगको पत्र वारे निर्णय लिने जानकारी पनि दिएका छन् ।

राप्रपा पुर्व अध्यक्ष कमल थापाले पनि आयोगको सो निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । ट्वीटर मार्फत् थापाले आयोगको निर्णय संविधान र प्रजातान्त्रिक मानयता विपरीत भएको दावी गर्नुभएको छ । साथै उहाँले विगतमा आयोगको यस्तै निर्देशनलाई आफुहरुले अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगले राजसंस्था र हिन्दु राज्य उल्लेख भएको विधान संशोधनका लागि ७ दिनको समय सिमा दिएपछि राप्रपाले आज आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।

आयोगले संविधान प्रतिकुल राजसंस्था र हिन्दु राज्य समेटिएको विधानलाई मानयता नदिने जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गरेर पुन पठाउन निर्देशन दिए लगत्तै राप्रपाले पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो । बैठकमा थप छलफल गरेर सो विषयमा कदम चाल्ने राप्रपाले जनाएको छ ।