हेटौंँडा । बागमती प्रदेश सरकारको स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि आठ स्थान छनोट भएकोे छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षपछि बल्ल स्थायी रुपमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरिएको हो । प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेशको राजधानी हेटौंँडामा जग्गा छनोट गरेको छ । समितिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालय तथा सम्पुर्ण कार्यालयहरुको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्ष पुरा भइसक्दा पनि हालसम्म प्रदेशको स्थायी संरचनाहरु बन्न सकेको छैन । संरचनाहरु नबन्दा कतिपय मन्त्रालय र कार्यालयहरु अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तै केही मन्त्रालय र कार्यालय पुराना सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारको पाँच वटा मन्त्रालय एउटै भवनबाट सञ्चालित छ । सरकार स्थापना भएको चार वर्षपछि प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि आठ स्थान छनोट भएकोे छ ।प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षपछि बल्ल स्थायी रुपमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरिएको हो । प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेशको राजधानी हेटौंँडामा जग्गा छनोट गरेको छ । समितिले सबै स्थानको गरेर कुल १ सय ९५ दशलमव २७ बिघा जग्गा छनोट गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएलगत्तै स्थायी रुपमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी सुरु भएकोे थियो । केहीदिनअघि बसेको समितिको बैठकले हेटौंडाको आठ स्थानको सरकारी जग्गा छनोट गरि स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले सबै स्थानको गरेर कुल १ सय ९५ दशलमव २७ बिघा जग्गा छनोट गरेको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका १९ लेवटमा ८० बिघा, वडा नम्बर १६ मा ५४ बिघा, वडा नम्बर ६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, वडा नम्बर ९ लामसरे हाइटमा १५ बिघा, वडा नम्बर १७ डिपोचौर हटियामा १२ बिघा, वडा नम्बर ९ मा हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–भार्लेमा २ दशमलव १३ र वडा नम्बर १७ हटियाको पश्चिम डिपो चौरमा २ दशलमव १४ बिघा जग्गा छनोट गरिएको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले जनाएको छ । यसअघि आफ्नै लागि पनि स्थायी संरचना बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
