दोलखा । जग्गा वर्गिकरणका लागि सरकारले तोकेको म्याद सकिएको तीन महिना नाघिसक्दा समेत दोलखाका सात वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेका छैनन् ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, जिरी नगरपालिका, कालिञ्चोक गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका, मेलुङ, तामाकोशी र शैलुङ गाउँपालिकाले अझै जग्गा वर्गिकरण गर्न नसकेका हुन् । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको ९ महिना वित्तिसक्दा समेत जिल्लाका सात वटा स्थानीय तह जग्गा वर्गिकरणमा अनुदार देखिएका छन् । गत मंसिर २३ गतेसम्म पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । भूउपयोग नियमावली जारी भएको ९ महिना वित्तिसक्दा समेत दोलखाका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा बर्गिकरण नगरेका हुन् ।
हालसम्म वैतेश्वर गाउँपालिका र विगु गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गिकरण गरी सम्बन्धीत निकायमा त्यसको विवरण पठाइसकेका छन् । यी दुई वटा पालिकाले आफ्नो पालिकामा भएका सवै जग्गाको वर्गिकरण गरीसकेकाले कित्ताकाटको काम पनि सुरु भएको छ । मालपोत कार्यालय दोलखाका प्रमुख धनकुमार तमाङले हाल वैतेश्वर र विगु गाउँपालिकाको मात्रै जग्गा वर्गिकरण भएकाले जग्गा कित्ताकाट भइरहेको जानकारी दिनुभयो । वर्गिकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट ९ महिनादेखि ठप्प छ ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको ९ महिना वित्तिसक्दा समेत जिल्लाका सात वटा स्थानीय तह जग्गा वर्गिकरणमा अनुदार देखिएका छन् । हालसम्म वैतेश्वर गाउँपालिका र विगु गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गिकरण गरी सम्बन्धीत निकायमा त्यसको विवरण पठाइसकेका छन् । वर्गिकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट ९ महिनादेखि ठप्प छ ।
भीमेश्वर नगरपालिकाले जग्गा वर्गिकरण गरेपनि मापदण्ड नपुगेपछि मालपोत कार्यालयले पुनः वर्गिकरण गर्न भनेको छ । सोही अनुसार अहिले प्रत्येक वडामा छलफल गरी विवरण माग गरिएको भीमेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले पठाएको जग्गा वर्गिकरणको मापदण्ड स्पष्ट नभएको, वर्गिकरणको महत्व र के कस्तो कुरा ख्याल गर्ने भन्ने नखुलाएकाले समस्या भएको हो ।
तामाकोशी गाउँपालिकालाई पनि जग्गा वर्गिकरण गर्न चैत महिनाभर समय लाग्ने भएको छ । वर्गिकरणको प्रारम्भिक काम मात्रै गरिएको र बाँकी कामका लागि नापि कार्यालयसँग सहयोग माग गरिएको तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोण प्रताव केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वर्गिकरणको काम सक्ने चैत महिनाभर लाग्नेछ । अन्य पाँच वटा पालिकाले पनि अलमलका कारण जग्गाको वर्गिकरण गर्न सकेका छैनन । जसका कारण लामो समयदेखि कित्ताकाट ठप्प छ । भूउपयोग नियमावलीमा भुमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका वा अन्य क्षेत्र भनी १० प्रकारमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
