काठमाण्डौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूले बजेट नपाउने भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने बताउनुभएको हो । उहाँले विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिने बताउनुभयो । यस्तै, पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले समेत बजेट नपाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाले बजेट पाउनका लागि योजना आयोगले सिफारिस गर्नै पर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । यस्तै, बजेट पाउनका लागि आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट समेत हुनुपर्नेछ ।
यसैबीच, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने छ । यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।
यस्तै, सरकारले आगामी २ वर्षभित्र सुकुम्बासी,भुमिहिन र अव्यवस्थित बसोवासलाई समाधान गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकभरका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गरिने बताउनुभएको हो । विपन्न परिवारलाई संरक्षण गरेर गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति अख्तियार गरिने भएको छ ।
दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने बताएको छ । आज संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत आयोजना सम्पन्नत गरी आगामी आर्थिक वर्ष थप ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
