काठमाडौँ । मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णय भएको छ ।
जापानमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकि लर्यालय काठमाडौँले प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनको संलग्नता पुष्टी हुने आधार नदेखिएकाले मुद्धा नचलाउने निर्णय भएको सहन्यायाधिवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीलाई मुद्धा चलाउनु नपर्ने ९ वटा आधारहरु दिएको छ । नेकपा एमालेका कोशी प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका अधिकारीले १६ दिन हिरासत बजेपछि क्लिनचिट पाएका छन् । जापान भ्रमण विवादपछि उनलाई मानव तस्करीको आरोपमा कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरि काठमाडौँ ल्याएर प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो ।
दोलखाका एक सहित ११ जनाविरुद्ध मुद्धा दर्ता
घटनामा संलग्न दोलखाका एक सहित अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्धा दर्ता भएको छ । मन्त्रीसँगै जापानबाट फर्किएका तीन, उनीहरुलाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय विरबहादुर सुनुवार सहित तीन जना तथा नक्कली कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न दुई र फरार रहेका तीन जना गरि ११ जनाविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको हो ।
उनीहरुलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन र लिखित सम्बन्धी कसुरमा सजाय दावि गर्दै मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।
