काठमाडौँ । कानुन र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आज पेश गरेको ६१ औँ बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम करिव १२ खर्व पुगेको हो । यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्व ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायका अनुसार सरकारी निकायतर्फ सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संघ संस्था तथा संगठित संस्था समेत गरि ५ हजार ६ सय ५ वटा संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
यसैबीच, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढि बेरुजु अर्थमन्त्रालयमा रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयको बेरुजु ५४ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ४७ करोड बेरुजु देखिएको छ । दोस्रोमा रहेको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड, उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
