काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारको बेरुजु एक खर्ब ९३ अर्ब रुपैंया देखिएको छ ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा सो परिणामको बेरुजु देखिएको हो । गत वर्षसम्मको कुल बेरूजु १ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रहेकोमा यो वर्ष समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट १० अर्ब १६ करोड २२ लाख फर्छ्योट भई बाँकी रहेको १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाखमा यो वर्ष ७४६ स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख र २ स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख समेत गरी १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बेरुजु फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत वर्षको प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, स्रेस्ता पेस नभएको, बैङ्क हिसाब मिलान नगरेको, अग्रिम कर कट्टा नगरेको, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, खरिद व्यवस्थापन लगायतका बेहोराहरू औंल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले वर्षेनी बेरुजुमा सुधार नआएको जनाइएको छ ।
