नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सजगतपूर्वक लचक’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई ५ मा झारिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थाहरुका लागि सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो । हाल व्यक्तिका हकमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ छ ।
मुल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फितिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक विस्तारबाट मुल्यमा चाप पर्न नदिने गरि मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य राखिएको हो । कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरि विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत कायम गरेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । राष्ट्र वैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा लचक हुँदै यस्तो नीति लिएको हो ।
चेक बाउन्सलाई आधार मानेर कालोसूचीमा नराखिने
राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सलाई आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा वैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरि खाता रोक्का राख्ने लगाएतका व्यवस्था परीमार्जन गर्ने गरि विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धि निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने भएको हो । जोईन्ट भेन्चर जेभी मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
निर्माण व्यवसायीले कर्जा तिर्ने अवधि मंसिरसम्म थप
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ को मंसिरसम्म कर्जा तिर्नेगरि पुर्नतालिकीकरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरि सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि ६ वटा व्यवस्था गरेको हो । निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
लघुवित्तका सेवाग्राहीलाई राहत
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने व्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धि नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरि कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण प्रवाह गरिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई वैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
लचिलो नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयमा लिएको कडा नीतिलाई खुकुलो बनाएको छ । वैंकहरुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दो अवस्थामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीति लचिलो बनाएको हो । आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सिमा १ लाख डलर पु¥याईएको छ । सुन आयात र विक्रि वितरणसम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा अध्ययन गर्ने र चाँदीको आयातको वर्तमान अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ ।
सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
