दोलखा । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले प्रदेश सरकारले २० लाख भन्दा कम बजेटका योजनामा बजेट नहाल्ने बताउनु भएको छ ।
मन्त्री काफ्लेले आगामी वर्षदेखि टुक्रे योजना अन्त्य गरी २० लाख भन्दा कमका योजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री काफ्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले टोल र वस्तीमा स–साना खानेपानीका योजनालाई टुक्रे बजेट हाल्नु पर्ने बाध्यता रहे पनि सो वाहेकका योजना २० लाख बजेट भन्दा कमका नहुने स्पस्ट पार्नुभयो ।
आगामी वर्षको बजेट बनाउनु अघि नैं स्थानीय सरकारसँग छलफल गरी योजना तयार पार्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री काफ्लेले प्रदेशका योजनाको प्रभावकारीता र जिल्लाको वस्तुस्थिती अध्ययनकालागि आफु अन्तरक्रिया कार्यक्रम लिएर जिल्ला निस्किएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले आयोजना गरेको राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धमा स्थानीय तहहरुसँग आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा मन्त्री काफ्लेले दोलखा जिल्लामा प्रदेशका अन्य कार्यालयहरु समेत खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सांसदकै बजेटमा गुनासो
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभाका सांसद भरत केसीले बजेट विनियोजनमा दोलखा सँधै ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार तथा निर्वाचित साँसद मार्फत गएका विकास निर्माणका योजनाहरुलाई समेत बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्नुभयो । सांसद केसीले मन्त्रीहरु आफ्नै जिल्ला, जिल्लाभित्रको पनि पालिका र पालिकाभित्र पनि वडा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै, प्रदेशसभाका अर्का सांसद उर्मिला सुनुवारले विकास योजनाको छनौट र बजेट विनियोजनको अवस्थावाट आफुहरु समेत सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा सँचालन हुने प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्वन्धित क्षेत्रका सांसदसँग समन्वय गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बर्जुराम घतानीले संबिधानको मर्म विपरित स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गरे प्रश्न ?
कार्यक्रममा दोलखाका स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन, कामको गुणस्तर र अनुगमनका बारेमा प्रश्न गरेका छन् । भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख इस्वर नारायण मानन्धर, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर, तामाकोशीका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसी, शैलुङका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठ र वैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाले प्रदेशका योजनाहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी संचालन गरिएको र अनुगमन फितलो हुँदा विकासका काममा गुणस्तरीयता कायम हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
जिरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कृष्णमाया खड्का बुढाथोकी, कालिञ्चोकका उपाध्यक्ष कुलवहादुर बुढाथोकी, बिगुका उपाध्यक्ष देवीका थामी र शैलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्की थापाले पनि प्रदेश सरकार मातहत संचालन हुने योजनाका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारमा दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको गुनासो पनि गरेका छन् ।
१३ जिल्लामै अन्तरक्रिया गरिने
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुलीसहित ५ जिल्लामा यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिसकेको छ । प्रदेश सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण वारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न र प्रदेशका योजनाका बारेमा जनमत बुझ्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख होमनाथ रिजाल र प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल, स्थानीय तहका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।