काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगका नेतृत्वकर्ताले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि छानबिनका लागि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेकोमा उनले छानविन गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । पोखरेलले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै घिसिङमाथि छानविन गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
आयोग गठनको निर्णय हुनुअघि कुनै जानकारी नभएको भन्दै पोखरेलले जानकारी पाएलगत्तै असमर्थता जनाईसकेको बताएका छन् । पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलले आयोगमा आफ्नो नाम चयन गर्नुअघि नै सहमति लिएको भए सरकारको निर्णय परिपक्व हुने तर्क समेत गरेका छन् ।
विहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न उच्च अदालत जनकपुरका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पोखरेलको नेतृत्वमा एक जना नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट र एक ईलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर सदस्य रहनेगरि न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।
विद्युत बक्यौता विवादमा सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि नै छानविनका लागि भन्दै न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर, सरकारले गठन गरेको आयोगका संयोजकले नै छानविनका लागि अस्वीकार गरेका हुन् ।
