images
images

जग्गा वर्गिकरणमा दोलखाका स्थानीय तहको ढिलासुस्ति, कित्ताकाट नहुँदा सर्वसाधारण मारमा

  • १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार १५:१५

दोलखा । दोलखामा ९ महिनादेखि जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिँदा सर्वसाधरण नागरिक समस्यामा परेका छन् ।

जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये अझै ८ वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेका छैनन् । जग्गा वर्गिकरण नभएकाले गत जेठ २७ गतेदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाटको काम अझै सुरु हुन नसकेको हो । मालपोत कार्यालय दोलखाका अनुसार वैतेश्वर गाउँपालिकाले सरकारले भने अनुसार जग्गा वर्गिकरण गरिसकेकाले सो पालिकाको भने जग्गा कित्ताकाटको काम सुरु भएको छ । वैतेश्वर बाहेक अन्य कुनैपनि स्थानीय तहका जग्गाको कित्ताकाट नभएको मालपोत कार्यालय दोलखाका प्रमुख धनकुमार तमाङले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकाले नगरक्षेत्रको जग्गा वर्गिकरण गरेको भएपनि सवै प्रक्रिया पुरा नगरेपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । नगरपालिकाले जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी अहिले दोहोरो काम गरिरहेको छ । वडा–वडामा गएर जग्गा वर्गिकरणका विषयमा नगरपालिकाले छलफल गरि काम गरिरहेको हो ।

दोलखामा ९ महिनादेखि जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिँदा सर्वसाधरण नागरिक समस्यामा परेका छन् । जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये अझै ८ वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेका छैनन् । वैतेश्वर बाहेक अन्य कुनैपनि स्थानीय तहका जग्गाको कित्ताकाट नभएको मालपोत कार्यालय दोलखाका प्रमुख धनकुमार तमाङले जानकारी दिनुभयो । दोलखाका अन्य स्थानीय तहले कहिलेसम्म जग्गा वर्गिकरण गरि सक्छन् ? भन्ने विषय अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गर्ने जस्तो कामलाई सामान्य रुपमा लिएका छन् । 

तर दोलखाका अन्य स्थानीय तहले कहिलेसम्म जग्गा वर्गिकरण गरि सक्छन् ? भन्ने विषय अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गर्ने जस्तो कामलाई सामान्य रुपमा लिएका छन् । जग्गा वर्गिकरणको विषयमा अलमलिएका जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले तत्काल वर्गिकरण गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले समयमै जग्गा बर्गिकरण नगर्दा सर्वसाधरण नागरिक भने समस्यामा परेका छन् । जग्गाको वर्गिकरण गर्न स्थानीय तहहरुले ढिलाई गर्दा जग्गा बेचबिखन लगायतका कारोबार र अंशबन्डा नहुँदा स्थानीय समस्यामा परेका हुन् ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाको जग्गा मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैर कृषि गरी बर्गिकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको समय साँढे दुई महिना अघि नै सकिसकेको छ । तर दोलखाका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा बर्गिकरण गरेका छैनन् । जग्गा वर्गिकरण नगर्दा स्थानीय तह आफैँलाई पनि असहज भएको छ । कतिपय वडाले जग्गा कित्ताकाट नहुँदा वडा पालिकाको भवन बनाउन पाएका छैनन् । तर त्यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिएका छैनन् ।