दोलखा । विनाशकारी भुकम्प गएको ८ वर्षपछि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका १ स्थित पानीपोखरी एकिकृत बस्तीका भुकम्प पीडितले आफ्नो नाममा लालपूर्जा पाएका छन् ।
२०७२ सालमा गएको विनासकारी भुकम्पले पहिलेको थातथलोमा बसोबास गर्न नमिल्ने भएपछि सुष्पाक्षमावतीस्थित बोसिम्पाका स्थानीयका लागि पानीपोखरीमा एकिकृत बस्ती निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट निर्माण सुरु भएको एककृति बस्ति एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको थियो । बस्ती निर्माण भएको एक वर्षपछि मात्रै स्थानीयले आफ्नो नाममा लालपूर्जा पाएका हुन् । भीमेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धरले आज एक कार्यक्रमका बीच एकिकृत बस्तीका ५१ जना स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरण गर्नुभएको हो । एकिकृत बस्तीमा ५७ वटा आवास निर्माण गरिएको छ । त्यसमध्ये एक जना स्थानीयलाई भने २०७८ साल असोज १ गते फास्ट ट्रयाक विधिबाट लालपूर्जा उपलब्ध गराइएको थियो ।
विनाशकारी भुकम्प गएको ८ वर्षपछि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका १ स्थित पानीपोखरी एकिकृत बस्तीका भुकम्प पीडितले आफ्नो नाममा लालपूर्जा पाएका छन् । आफ्नै नाममा लालपूर्जा पाएपछि स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । भुकम्प पीडितहरुले न्युनतम १ सय ३६ देखि अधिकतम १ सय ९० वर्गमिटरसम्म जग्गा पाएका छन् । उनीहरुले सो जग्गा आगामी १० वर्षसम्म विक्रि गर्न नपाउने मालपोत कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले एक जनालाई लालपूर्जा वितरण गरेको करिव दुई वर्षपछि आज ५१ जना स्थानीयलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराइएको हो । आफ्नै नाममा लालपूर्जा पाएपछि स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । एकिकृत बस्तीका ५ जना स्थानीयले भने अझै लालपूर्जा पाउन बाँकी छ । लालपूर्जाका लागि मालपोत कार्यालयमा फोटो खिच्न आउनुपर्ने भएपनि नआएकाले उनीहरुलाई आज लालपूर्जा वितरण गर्न नसकिएको मालपोत कार्यालयकी प्रवक्ता गौरी कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विनाशकारी भुकम्पका कारण बोसीम्पा बस्ती जोखिममा परेपछि सरकारले बोसिम्पाका स्थानीयलाई पानीपोखरीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
भुगर्भविद्हरुले बोसिम्पामा स्थायी आवास बनाउन सुरक्षित नभएको प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले पानीपोखरीमै एकिकृत बस्ति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । एकिकृत बस्तीमा एकै प्रकारका आवास निर्माण गरिएको छ । सार्वजनिक स्थानको जग्गा प्लटिङ गरेर भुकम्प पीडितलाई कित्ताकाट गरी वितरण गरिएको हो । भुकम्प पीडितहरुले न्युनतम १ सय ३६ देखि अधिकतम १ सय ९० वर्गमिटरसम्म जग्गा पाएका छन् । उनीहरुले सो जग्गा आगामी १० वर्षसम्म विक्रि गर्न नपाउने मालपोत कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
