काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ल्याउन लागेको नयाँ कानुनप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको हो । समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उपत्यका प्रदेश समिति रहे पनि नियमनका नाममा संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका मौलिक हकको समेत हनन् हुने गरी व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत प्रतिबन्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता विषयले नागरिकका हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने निश्चित रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
