दोलखा । दोलखामा १ करोड ३४ लाख बढी विद्युत महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ करोड ३४ लाख ५५ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ बिद्युत बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको हो । जिल्लामा न्यूनतम ६० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख माधव प्रसाईले जानकारी दिनुभयो ।
सबै भन्दा बढी क्रसर उधोगहरूको विद्युत महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ तत्कालीन पूर्वाधार विकास कार्यायलको १ लाख ४२ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बिद्युत बक्यौता महशुल नबुझाउने ७०२ जना उपभोक्ताको लाईन काटिएको छ । उनीहरुबाट ६२ लाख २९ हजार ४ सय २ रुपैयाँ बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । लाईन काटिएकामध्ये ६ सय ४९ जनाले पुनः जोडेर ६१ लाख ५४ हजार २ सय ६ रुपैयाँ महसुल तिरेका छन् ।
६० दिन अर्थात् दुई महिनासम्म विद्युत महशुल नतिरेमा लाईन काट्न सकिने कानुनी प्राबधान रहेपनि ३ महिनापछि मात्रै लाईन काट्ने गरिएको दोलखा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै बिद्युत लाईन काटेको ६ महिनासम्म पनि पुनः सम्पर्कमा नआएमा प्राधिकरणले मिटर निकालेर कालोसूचीमा राख्ने प्राबधान छ ।दोलखामा १०९ जना उपभोक्ता कालोसूचीमा परेकोमा ७ जनाले बिद्युत महशुल बुझाएर पुन लाईन जोडेका छन् ।
उनीहरुले ६ लाख ९९ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ महसुल बुझाएर पुन लाईन जोडेका हुन् । कालोसूचीमा परेकाहरुबाट ३५ लाख ९९ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ महशुल उठ्न बाँकी रहेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वितरण केन्द्रका अनुसार कतिपयले धेरै बिद्युत बक्यौता भई काटिएको लाईन पुनः जोड्न नसकेमा सुरुमा आधा रकम तिर्ने र बाँकी आधा रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी लाईन पुनः जोड्ने गरिएको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रका प्रमुख नेत्रमणि न्यौपानेले बिगतको तुलनामा बिद्युत बक्यौता रकम धेरै नरहेपनि यसलाई अझ कम गर्न पटक–पटक ताकेता गर्ने, पत्राचार गर्ने, सञ्चार माध्यममार्फत् जानकारी गराउने लगायत अन्य सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले बिद्युत मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई २ प्रतिशत छुट दिने गरेको छ ।
यस्तै, १५ दिनसम्म बिल अनुसारको रकम लिने गरिएको छ भने मिटर रिडिङ गरेको १६ औँ दिनदेखि ३० दिनभित्र ५ प्रतिशत जरिवाना, ३१ देखि ४० दिनसम्म १० प्रतिशत जरिवाना लिने गरिएको छ । प्राधिकरणको प्राबधान अनुसार ४० दिनभन्दा पछाडि बुझाएमा २५ प्रतिशत र ६० दिनसम्म नबुझाएमा जुनसुकै समयमा लाईन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।