काठमाडौँ । भौतिक पुर्वाधार कार्यालय दोलखाका सव–ईन्जिनियर सहित तीन जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत चरिकोटस्थित पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सव–ईन्जिनियर हिराबाबु थापा तथा करारमा राखिएका सव–ईन्जिनियरहरु सुम्बा शेर्पा र नहकुल शिवाकोटीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको हो । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्र्तगतको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
उनीहरुविरुद्ध दोलखाको विगु गाउँपालिका ३ स्थित लाकुरीडाँडा–पिपल डाँडा ग्रामीण सडक स्तरोन्नतीको ठेक्का सम्झौतापछि काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिने क्रममा कमिसन वापत ८० हजार घुस लिएको आरोपमा मुद्धा दर्ता गरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सो आयोजना सञ्चालनका लागि पुर्वाधार कार्यालय चौतारा, सिन्धुपाल्चोकसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा भुक्तानी लिने क्रममा सव– ईन्जिनियर थापाले ८० हजार कमिसन माग गरि कार्यालयका सुपरभाईजर शिवाकोटी र शेर्पालाई रकम लिन पठाएका थिए । कमिसन वापतको रकम लिएका दुवै जनालाई घुस रकमसहित दोलखा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
दोलखाको जिरी नगरपालिका–५ का शेर्पा र कालिञ्चोक गाउँपालिकाका–८ घर भएका शिवाकोटी असार २१ गते शंकास्पद ८० हजार रकमसहित चरिकोटबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्र्तगतको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । उनीहरुलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्धामा थप अनुसन्धानका लागि जिल्लाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाईएको थियो ।
अख्तियारले थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिमको कसुरमा ८० हजार बिगो र सोही ऐनको देहाय ‘ग’ बमोजिम कैद सजाय तथा बिगो बराबरको जरिवाना माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरेको हो । शिवाकोटी र शेर्पालाई पनि थापाको कसुरमा मतियार भई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय मागदावी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखाको जिरी नगरपालिका–५ का शेर्पा र कालिञ्चोक गाउँपालिकाका–८ घर भएका शिवाकोटी असार २१ गते शंकास्पद ८० हजार रकमसहित चरिकोटबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्धामा थप अनुसन्धानका लागि जिल्लाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाईएको थियो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगतका योजना कार्यान्वयनका लागि गत आर्थिक वर्ष मात्रै चरिकोटमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
