images
images

तामाकोशी गाउँपालिकालाई ४ करोड २४ लाख जलविद्युत रोयल्टी

  • १७ माघ २०७८, सोमबार ११:४२

जिरी (दोलखा) । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले जलविद्युत रोयल्टीबापत ४ करोड २४ लाख बढी रकम पाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२० पालिकाको लागि रकम पठाउँदा तामाकोशी गाउँपालिकाले पनि ४ करोड २४ लाख ७५ हजार पाएको हो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी तामाकोशी गाउँपालिकाले जलविद्युत रोयल्टी बापतको रकम पाएकोमा यो वर्ष भने यसअघिको तुलनामा कम रोयल्टी पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ करोड ८८ लाख पाएको तामाकोशीले २०७६/७७ मा ५ करोड ३ लाख पाएको थियो । डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना समेत रहेको तामाकोशी गाउँपालिकाले हाल कायम रहेको अन्तरिम पीपीएको दर रहेकोले यो वर्ष कम पाएको हो । आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्झौता अनुसार आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि यसको ५० प्रतिशत शेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा पुगेको छ भने अहिले अन्तरिम रुपमा प्रति युनिट दुई रुपैयाँ मात्रै कायम भएको छ । २०७५÷०७६ मा जलविद्युतर्फ तामाकोशी गाउँपालिकाले ८ करोड ८८ लाख पाउँदा सबैभन्दा कम गुल्मीको छत्रेकोट गाउँपालिकाले ३३ हजार १ सय ९४ तथा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विद्युततर्फ सबैभन्दा बढी तामाकोशीले ५ करोड ३ लाख र सबैभन्दा कम पर्वतको फलेबासले ३८ सय ५८ पाएको थियो ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी तामाकोशी गाउँपालिकाले जलविद्युत रोयल्टी बापतको रकम पाएकोमा यो वर्ष भने यसअघिको तुलनामा कम रोयल्टी पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ करोड ८८ लाख पाएको तामाकोशीले २०७६/७७ मा ५ करोड ३ लाख पाएको थियो । डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना समेत रहेको तामाकोशी गाउँपालिकाले हाल कायम रहेको अन्तरिम पीपीएको दर रहेकोले यो वर्ष कम पाएको हो ।

चालु वर्षमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ८ करोड ९२ लाख ७८ हजार पाएको छ । चालु वर्षमा देशभरका १२० वटा पालिकाले जलविद्युत रोयल्टीबापत ७० करोड ६७ लाख १७ हजार पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा निर्देशक भेषप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । ती पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को रोयल्टी पाएका हुन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ७५३ स्थानीय पालिकामध्ये १२० पालिकाको लागि रकम पठाएको हो । तर, ६ सय ३३ स्थानीय तहले भने २०७७/०७८ को रोयल्टीबापतको रकम पाएका छैनन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड गर्दा संकलित रकममध्ये ५० प्रतिशत संघ तथा प्रदेश र स्थानीयलाई २५/२५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८२ करोड जलविद्युत बापत रोयल्टी संकलन भएकोमा संघले १ अर्ब ४१ करोड पाएको छ भने प्रदेश र स्थानीयले ७० करोड ६७ लाख बराबर पाएका छन् ।