काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनिति, स्थिर राजनितिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारण अघि सारेको छ ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै माओवादीले आज सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र मार्फत स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताएको हो । माओवादीले आफ्नो मुल रणनितिमा १० बुँदा समेटेको छ । न्यायपालिका र प्रशासन, संयन्त्रको जनमुखी पुर्नसंरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने तथा हरेक क्षेत्रमा सामुहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
माओवादीले विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्ने र संघमा ५१ प्रतिशत मतद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्धारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । १ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ६६ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद र समग्रमा ३ सय ३० सिटको प्रदेशसभा हुने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । संघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धीत प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । माओवादीले बहुदलपछि राजकिय पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पति छानविन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । घोषणापत्रमा सात वटै प्रदेशका लागि बाहुल्यताका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा पनि तोकेको छ ।
