सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। विभागले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन अघि वढाएको विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए।
उजुरी प्राप्त हुनेबित्तिकैदेखि छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। विभागले प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि भने कानुनी रुपमा वाधा देखिएको छ। राणाको व्यक्तिगत नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार ऐनमा प्रष्ट नरहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए। उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान न्यायपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बारेमा भने ऐनमा उल्लेख छैन।
प्रधानन्यायाधीश पदमा रहुन्जेल राणालाई कानुनले नै यस्तो छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ। विभागले उनको परिवारका सदस्य वा उनीनिकटका अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त गरेको देखिए उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ। त्यसका लागि विभागले राणाका नातेदारको नाममा रहेका बैंक खाता, त्यसमा रहेको रकम र स्रोतबारे अध्ययन गर्ने छ।
देशैभरका मालपोत कार्यालयमा उनीहरूका नाममा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गर्न र त्यसको खरिदको स्रोत खोज्ने अनि बैंकहरुमा रहेको रकम कुन स्रोतवाट कसरी आर्जन भएको हो अध्ययन गर्ने, स्रोत देखिएमा पुष्टि गर्ने र नदेखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने छ। विभागले सरकारी वकिलसँगको परामर्शमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत जारी आन्दोलनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। राणाले अदालतमा विचौलियालाई अवसर दिएको र उनी भ्रष्ट भएको आरोप बारले लगाउँदै आएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आन्दोलनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा पछि पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गरिने र छानबिन हुने उनले बताएका थिए।
