काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्चमा कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारले जस्तै बजेट कटौती गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व बाहेक न्युनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई भनिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि वित्तीय समानिकरणतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै, पूर्वाधार आयोजनाको समपुरक बजेटतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड तथा राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले हिजो संघीयमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्र संकुचित भएको बताइएको छ ।
