सिर्जना थापा (खड्का) 
दोलखा । स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक बर्षका लागि धमाधम योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।
दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको दोलखाका स्थानीय सरकार आगामि आर्थिक बर्ष २०७९/८० को योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् । स्थानीयतहरु अहिले धमाधम वडास्तरमा योजना छनौट तथा सुझाव संकलनमा व्यस्त रहेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले वडाहरुलाई योजनाको खाका तयार गर्नका लागि पत्राचार गरिसकेका छन् । वडाबाट आएका योजनाहरुको स्रोत अनुमान गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट तय गरिने स्थानीय सरकारहरुले बताएका छन् । स्थानीय सरकारले आगामि असार १० गतेभित्र बजेट ल्याईसक्नु पर्ने व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय सरकार धमाधम बजेटको गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठले आगामि आर्थिक बर्ष सबै बर्गलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफुहरु जुटेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी बर्ष विकासका पूर्बाधार स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने भन्दै बजेटमा बालवालिकाहरुलाई बिशेष जोड दिने बताउनुभयो । जिल्लाको तामाकोशी गाउपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । पालिकाकाले आगामि आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणका लागि राजस्व समिति, बजेट सीमा निर्धारण समिति लगायतका बिभिन्न समिति बनाएर धमाधम काम गरिरहेको पालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाले बजेट सीमानिर्धारण समिति बनाएर जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानि वडा तहमा बजेटको सिलिङ समेत निर्धारण गरेर पठाएको छ ।
स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक बर्षका लागि धमाधम योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । दुई नगरपालिका ७ गाउँपालिका रहेको दोलखाका स्थानीय सरकार आगामि आर्थिक बर्ष २०७९/८० को योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा ज्टेका हुन् । स्थानीय सरकारले आगामि असार १० गतेभित्र बजेट ल्याईसक्नु पर्ने व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय सरकार धमाधम बजेटको गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठले आगामि आर्थिक बर्ष सबै बर्गलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफुहरु जुटेको बताउनुभयो ।
मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकरले पालिकाले आगामि आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै वडालाई योजना छनौट गरेर पठाउन पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आगामि आर्थिक बर्ष खुद्रे योजनालाई कम प्राथमिकता दिईनेछ । अध्यक्ष थोकरले आगामि बर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र संस्थागत बिकासलाई बिशेष प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी भैरहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक बर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । असार १० भित्र पेश भएको बजेट कम्तिमा असार मसान्त भित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनिखर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनु भन्दा अघि प्रदेश र स्थानीय तहले बित्तिय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारले समयमै विवरण पठाउन नसक्दा उनीहरुले केन्द्रबाट पाउने अनुदान समेत प्रभावित हुने गर्दछ ।
