काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीब्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र अबबाट दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र अबबाट दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमितसहित व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियालाई स्थानीय प्रशासनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।
