दोलखा । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रि वितरण तथा व्यवस्थापन अनुगमन समितिले दोलखामा मापदण्ड बिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ८ अनुसार दर्ता र नविकरण नभएका क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति दोलखामा आज नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रि वितरण तथा व्यवस्थापन अनुगमन समिति र क्रसर उद्योगीबीचको छलफलका क्रममा समन्वय समिति प्रमुख बर्जुराम घतानीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । दोलखामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु कुनै पनि मापदण्ड अनुसार दर्ता र नविकरण नभएको पाइएको र ति क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरेको पाइए अनुगमनको क्रममा कारवाही गर्ने समन्वय समिति प्रमुख घतानीले बताउनुभयो । छलफलमा क्रसर व्यवसायीहरु युधिष्ठिर खड्का, सन्तोष मैनाली, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, सुन्दर कार्की, दावासाङगे शेर्पा लगायत सहभागी भएका थिए ।
सरकारले २०७९ वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्ड अनुसार पहाडी क्षेत्रमा घनाबस्तीको ६ सय मिटर बाहिर नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाईनेछ भने लोकमार्गको दुई सय मिटर दुरी बाहिर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै वन क्षेत्रको ५ सय मिटरको दुरीसम्म उन्खनन गर्न पाउनेछन् भने लोकमार्गबाट तीन सय मिटर, खोला किनाराबाट दुई किलोमिटर र पुलबाट ५ सय मिटर छोडेर उद्योग सञ्चालन गर्न पाईनेछ । यसैगरी प्रसारणलाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दुरी पनि एक सय मिटर मात्रै कायम गरिएको छ ।
यसैबीच, दोलखा जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघले भोलीदेखि दोलखाका सबै क्रसर उद्योगहरु अनिश्चिकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा आज भएको छलफलपछि संघले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघका संयोजक सन्तोष मैनालीले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेकाले दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरु नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रि वितरण तथा व्यवस्थापन अनुगमन समितिले सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि साउन ६ गतेदेखि जिल्लामा सञ्चालित सवै क्रसर उद्योग बन्द हुने बताउनुभयो ।
दोलखा जिल्लाभरका क्रसर उद्योगहरु नेपाल सरकारको मापदण्डमा नपर्ने र अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गरि सञ्चालन गर्न पनि भौगोलिक अवस्थाका कारण मापदण्ड पु¥याउन नसकिने भएकाले क्रसर उद्योगहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दोलखामा भीमेश्वर गिट्टी बालुवा वासिङ उद्योग, मलेपु रोडा ढुंगा उद्योगा प्रालि, दोलखा जलदेवी क्रसर उद्योग एण्ड सप्लार्यस प्रालि, दोलखा श्रीएकता रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि, एस.के.रोडा ढुंगा उद्योग, साङवा खोला क्रसर उद्योग, मिलिजुली क्रसर उद्योग, भीमेश्वर क्रसर इन्डष्ट्रिज र गुमु खोला क्रसर उद्योग सञ्चालमा छन् । यी सबै क्रसर उद्योगहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरि सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ८ मा कुनै पनि उद्योग दर्ता नगराई सञ्चालन गरेको पाइएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गराई जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सो ऐन अनुसार दर्ता नगरी सञ्चालन भएका लघु उद्यमलाई पाँच हजार, घरेलु र साना उद्योगको हकमा २५ हजार, मझौंला उद्योगको हकमा ५० हजार र ठुला उद्योगहरुको हकमा एक लाख रुपैँयासम्म जरिवाना हुनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ८ मा कुनै पनि उद्योग दर्ता नगराई सञ्चालन गरेको पाइएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गराई जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सो ऐन अनुसार दर्ता नगरी सञ्चालन भएका लघु उद्यमलाई पाँच हजार, घरेलु र साना उद्योगको हकमा २५ हजार, मझौंला उद्योगको हकमा ५० हजार र ठुला उद्योगहरुको हकमा एक लाख रुपैँयासम्म जरिवाना हुनेछ । यस दफा बमोजिमको जरिवाना लगाउँदा दफा ८ बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने कुनै उद्योगको हकमा यस दफा बमोजिम लाग्ने जरिवानाको ५० प्रतिशत थप जरिवाना हुनेछ ।
