दुर्गा बस्नेत 
दोलखा । दोलखामा सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गुल्मलाई आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा भवन निर्माण लगायतमा समस्या भएको छ ।
जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १८ नम्बर गुल्मले आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा विभिन्न समस्या झेलिरहेको हो । लालपुर्जा नहुँदा भवन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रले पठाउने रकम आएको छैन भने त्रिपालमा कर्मचारी राख्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि सशस्त्र प्रहरीका ५० देखि ६० जना कर्मचारी त्रिपालमुनि रात कटाइरहेका छन् भने शौचालाय नहुँदा अझ बढी समस्या भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १८ नम्बर गुल्मले जनाएको छ । गुल्मले हाल साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको ५ रोपनी जग्गा, साविकको सहकारी डिभिजनको दुई रोपनी र जिल्ला भवनको एक रोपनी गरी ८ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ । तर त्यो जग्गा गुल्मको नाममा छैन ।
साविकको सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएको छ भने जिल्ला भवन सघन सहरी विकास परियोजना रामेछापले हेर्ने भएकाले त्यो जग्गा पनि खाली थियो । यस्तै साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको स्थानमा अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई किवि जोनको कार्यालय छ । सो कार्यालयले साँढे तीन रोपनी जग्गा मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ भने ५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गुल्मका डिएसपी सुरज कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार अहिले प्रयोग भइरहेको जग्गा गुल्मको नाममा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै गत आर्थिक वर्षको साउन २१ गते नै बागमती प्रदेश सरकारमा पत्राचार गरिएको थियो ।
दोलखामा सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गुल्मलाई आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा भवन निर्माण लगायतमा समस्या भएको छ । लालपुर्जा नहुँदा भवन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रले पठाउने रकम आएको छैन भने त्रिपालमा कर्मचारी राख्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि सशस्त्र प्रहरीका ५० देखि ६० जना कर्मचारी त्रिपालमुनि रात कटाइरहेका छन् भने शौचालाय नहुँदा अझ बढी समस्या भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १८ नम्बर गुल्मले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता लिजमा लिने कार्यविधि २०७९ अनुसार प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिएपनि प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा समस्या भएको सशस्त्रका डिएसपी कार्कीले बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनपछि गाभिएका कार्यालयको जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै समस्या नभएको तर साविकको कृषि विकास कार्यालय रहेको जग्गाको विषयमा प्रदेश सरकारमा फाइल रोकिएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले अहिले सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको जग्गा गुल्मको नाममा दिन अनुमति दिएमा संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट पनि स्विकृति लिनुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गुल्मका डिएसपी सुरज कुमार कार्कीले गुल्मको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले आफ्नै भवन बनाउन नपाएको र भवन नहुँदा कर्मचारीलाई धेरै समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको जग्गा गुल्मको नाममा पास गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ । यसअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गुल्मलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा आफुले तत्काल पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । दोलखामा सशस्त्र प्रहरीको १ सय ६० जनाको दरवन्दी रहेकोमा हाल १ सय ३८ जना प्रहरी कार्यरत छन् ।
