पवना कार्की 
दोलखा । दोलखाका ७ स्थानिय तहले अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
जिल्लाको ९ वटा स्थानीय तहमध्ये २ स्थानिय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका हुन् । जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाउँपालिका, गौरीशंकर, विगु, कालिञ्चोक, मेलुङ र शैलुङ गाउँपालिकाले अझैजग्गा बर्गीकरण गरेका छैनन् । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाको जग्गा २०७९ मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैर कृषि गरी बर्गिकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियमावली जारी भएको ८ महिनासम्म पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले पुनः जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । दोलखाका ७ स्थानिय तहले अझै जग्गा वर्गीकरणमा तदारुकता नदेखाउँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोवार र कित्ताकाट लगायतका काम समेत रोकिएको छ ।
जिल्लाको जिरी नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरण अझै गरेको छैन । नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपनि कृषि र गैर कृषि क्षेत्र गरी बिभाजन गरेर वर्गिकरण गरेको छैन । कसरी जग्गा वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल हुँदा ढिलाई भएको नगरपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । तामाकोशी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा अन्यौलता देखिएपनि अमिन सहितको टोलीको सहयोग लिने भएको छ । जग्गा कसरी र कुन प्रकृतिले वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अमिनको टोली गाउँपालिकामा आएपछि त्यसलाई अन्तिम रुपमा दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । करिब २ महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाई भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखाका ७ स्थानिय तहले अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाउँपालिका, गौरीशंकर, विगु, कालिञ्चोक, मेलुङ र शैलुङ गाउँपालिकाले अझैजग्गा बर्गीकरण गरेका छैनन् ।नियमावली जारी भएको ८ महिनासम्म पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले पुनः जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । दोलखाका ७ स्थानिय तहले अझै जग्गा वर्गीकरणमा तदारुकता नदेखाउँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोवार र कित्ताकाट लगायतका काम समेत रोकिएको छ ।
शैलुङ गाउँपालिका भने जग्गा वर्गीकरणमा पर्ख र हेरको रणनिती लिएको छ । अन्य पालिकाले कसरी जग्गा वर्गीकरण गर्छन् ? भन्ने विषय हेरेर मात्रै गाउँपालिकाको जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुनबहादुर तमाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले निर्देशन दिएपनि कुन तरिकाले कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अलमल हुँदा ढिलाई भएको हो । मेलुङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरणका लागि भर्खरै प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेको छ । अब एक पटक वडास्तर र पालिकास्तरमा छलफल गरेर सो रिपोर्टलाई अन्तिम रुप दिएपछि जग्गा वर्गीकरण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकरले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले फागुन भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्ने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै गौरीशंकर गाउँपालिकाले जग्गाको मोडेल तयार पारेपनि वर्गीकरण गरेको छैन । जग्गा वर्गीकरणमा अन्यौलता देखिएकै कारण समस्या भएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवनराज प्याकुरेलले बताउनुभयो । विगु गाउँपालिकाले प्रक्रिया सुरु गरेपनि अन्यौल देखिएको बताएको छ भने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएपनि ठोस निर्णय नभएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखाका दुई वटा पालिकाले भने जग्गा वर्गिकरण गरेर मालपोत कार्यालय दोलखामा विवरण पठाइसकेका छन् । भीमेश्वर नगरपालिका र बैतेश्वर गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेर मालपोत कार्यालयमा विवरण बुझाएका हुन् । जग्गाको वर्गिकरण गर्न स्थानीय तहहरुले ढिलाई गर्दा जग्गा बेचबिखन लगायतका कारोबार र अंशबन्डा हुन सकेको छैन ।
