विर्ख क्रान्ति 
हालसम्मका लगानी सम्मेलन र नतीजा देशको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने भन्दै बेला बेलामा राष्ट्रियस्तरका र केही ठाउँमा औद्योगिक शहरकेन्द्रित लगानी सम्मेलनहरु हुँदै आएका छन् ।
आजकल प्रदेश, जिल्ला र कतिपय त गाउँपालिकास्तरमा पनि यस्ता सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने कुरा चलिरहेका छन् । सम्मेलनका श्रृंखलाहरुलाई हेर्दा यस्ता अभ्यासहरुको यथार्थ अवस्था फरक छ । सम्मेलनमा आउने गरेका धेरैजसो मौखिक प्रतिवद्धताहरु जुट्ने गरेका छैनन् । यो पनि एक प्रकारले पुराण व्यवसाय जस्तै बनेको छ । लिखित प्रतिवद्धता आएकाहरुबाट पनि लेखेअनुसारको लगानी जुट्ने गरेको छैन । सबैखाले लगानी सम्मेलनको नतीजाको सारमा राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात घट्दो अवस्था छ र आयात ठूलो मात्रामा बढिरहेको छ । सबैभन्दा भयानक त उत्पादन र उपभोग गर्ने ठूलो जनशक्तिको विदेश पलायन नै थामी नसक्नु छ । सानादेखि ठूला, गाउँदेखि शहर, देशदेखि विदेशसम्मका लगानीकर्ता नेपालमा सुरक्षित लगानीको वातावरण छैन भनिरहेका छन् । यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने निराशा स्थापित गराइएको छ । खास लगानीकर्ताका लागि यस्ता लगानी सम्मेलनको आकर्षण घट्दो गतिमा छ । तैपनि कतिपय आयोजकहरु लगानी सम्मेलनलाई नै व्यवसाय बनाउन खोजिरहेका छन् ।
ग्रामीण लगानी सम्मेलनको औचित्य बाँच्नका लागि नभइ नहुने साधन अन्न हो । अन्न फलाउने काम गाउँ गाउँमा हरेक वर्ष तीब्र गतिमा घटिरहेको छ । पहाडका लागि जहाँबाट अन्न आउने गर्छ, त्यहाँका मान्छेहरु पनि खेती छोडेर हिँडिसके । बजार भाउ घोडादौडको गतिमा दगुर्दो छ । विदेश र शहरी बसाइँ सराइका कारण हरेक गाउँहरु जंगलमा परिणत भइरहेका छन् । यही रफ्तारमा केही वर्षसम्म देश खाली जाँतो जस्तो घुमिरह्यो भने पैसाले मात्र भोक नमेटिने अवस्था आउँदैछ । गाउँका सबै मान्छे शहर र विदेशतिर भागेर मात्र भोकमरीबाट बाँच्नसक्ने छैनन् । शहर झन् छिटो थला पर्नेछ । यसले भयानक अनिकाल, युद्ध र मृत्यु निम्तिने सम्भावना धेरै नजीक बनाइरहेको छ । यसकारण, ‘उत्पादन र जीवन’ लाई केन्द्रमा राखेर लगानी सम्मेलन गाउँ गाउँमा गर्नुपर्ने आवश्यक्ता भैसकेको छ ।
ग्रामीण लगानीको मोडेल गाउँ गाउँमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनमा लगानीका निम्न विषयहरुमा ध्यान पुर्याउनुपर्छः
भौगोलिक क्षेत्रः ग्रामीण लगानी सम्मेलन एउटा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । बढीमा सीमाना जोडिएका अन्तरपालिकाहरु हुनसक्छन् ।
संयोजनः ग्रामीण सम्मेलन र यसपछिको लगानी संयोजन गर्ने काम स्थानीय सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहका सहकारी संस्थाहरु र उद्योग, व्यापार तथा रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा गर्नुपर्छ । तर यो तत्परतासम्म ल्याइ पुर्याउन पनि कुनै एक संस्था वा व्यक्तिले विशेष पहल लिनैपर्छ ।
लगानी आयोजनाहरुः पहाडी क्षेत्रमा आम मान्छे संलग्न हुनसक्ने काम कृषि तथा पशुपंक्षी नै पहिलो हो । दोस्रोमा वनक्षेत्र पनि ठूलो सम्भावना बन्दै गएको छ । किनभने कृषि तथा पशुपालन तीब्र गतिमा घटिरहेकोले निजी वनको क्षेत्र नै व्यापक विस्तार भइरहेको छ । तेस्रोमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको पनि प्रचुर अवसर छ । यीबाहेक स(साना घरेलु व्यवसाय धेरै हुनसक्छन् । जलस्रोत तथा खानीजन्य ठूला उद्योगहरु पनि केही मात्रामा हुनसक्छन् ।
लगानीकर्ता र पूँजी संरचना
क. गाउँको पूँजी गाउँमै लगानी गर्ने मोडेल अपनाउनुपर्छ । स्थानीय पूँजीको बाहुल्यता रहेको, वैदेशिक पूँजीको निर्णायक भूमिका नरहने वित्तीय, प्राविधिक र कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।
ख. सामुदायिक लगानी, सामुदायिक आयोजनाहरुको बाहुल्यता हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व सहकारीहरुले लिनुपर्छ । केही आयोजनाहरु स्थानीय सरकार, केही स्थानीय निजी क्षेत्र र केही संयुक्त स्वामित्वका हुनसक्छन् ।
ग. शेयरमा लगानी गर्ने र सुतेर नाफा खोज्ने प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई कम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यिनले सामुहिकता, श्रम संस्कृति, सामाजिक परिचालन र सामाजिक अन्तरनिर्भरताको संस्कृतिलाई खासै टेवा दिँदैनन् । ती आयोजनाहरुबाट पर्याप्त आम्दानी भएछ भने पनि समाजलाई स्वस्थ र सक्रिय राख्न सक्दैनन् ।
घ. लामो समय विदेश बसेर राम्रै कमाइ गरेका, फेरि विदेश जाने सोच नबनाएका, गाउँमै केही गरेर बस्ने सोच बनाएका, निश्चित विषयमा ज्ञान सीप पनि भएका, जाँगर र बल पनि भएका, केही पैसा नगदै जुटाउनसक्ने अवस्था भएका, घर जग्गा र अन्य चल अचल स्रोत साधनहरु पनि केही आफ्नै सम्पत्तिबाट जुटाउनसक्ने अवस्था भएका समुहलाई लगानी जुटाउने र आयोजना चलाउने कामको अगुवाईमा ल्याउनुपर्छ ।
ङ. प्रति परिवार पाँचदेखि दश लाखसम्म लगानी आकारको आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तो लगानीमा नगद, जमीन, श्रम र अन्य चल अचल सम्पत्ति स्वीकार गरिने मोडेल अपनाउनुपर्छ ।
रोजगारग्राही
गाउँमा रहेका थोरै युवाहरु, वृद्ध अवस्थातिर ढल्किँदै गरेका धेरै उत्तर युवा तथा वृद्धहरु र गाउँमा घट्दो क्रममा रहेका किशोरहरुको संख्यालाई हातमा काम दिने प्रकृतिको रोजगारी तथा स्वरोजगारी हुनुपर्छ । एकल परिवारले घर घरमै काम गर्ने आकारको सबैभन्दा धेरै, टोल समुह मिलेर काम गर्ने प्रकृतिको अलिक धेरै र पालिका तथा अन्तरपालिका स्तरको थोरै संख्याको आयोजनाहरु हुनुपर्छ । मूलतः गाउँ गाउँमा आम रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ ।
प्रतिफल अवधि
‘मिसन २०९०ः सहकारी आर्थिक क्रान्तिको दशक’ मानेर अघि बढ्न सकिन्छ । यस्तो निर्णय लिन चाहेमा स्थानीय सरकारले केन्द्रिय वा प्रदेश सरकारको घोषणा पर्खिरहनु पर्दैन । अनि सहकारी, निजीक्षेत्र लगायतका संस्थाले पनि कुनै तहको सरकारी निर्णय पर्खिरहनु पर्दैन । आफूसँग गाढा चित्र र दृढ संकल्प भए पुग्छ । समयको हिसाबले मूलतः छ महिनादेखि ६ वर्षभित्र आम्दानी दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
लगानीका पुर्व शर्तहरु
लगानीकर्तालाई ‘हामी डुब्दैनौं’ भन्ने पूर्ण विश्वासमा ल्याउनु लगानीको पहिलो पुर्वशर्त हो । यो विश्वास लगानी अभियान संयोजकहरुले दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि वस्तुस्थितिको यथार्थमा पुगेर मिहिन तयारी गर्नुपर्छ । कुनै एउटा नेता वा संस्थाको अध्यक्षले सादा आँखाले चेर्दुङतिर हेर्दै यहाँ स्याउ फल्छ भनेर जोखाना भन्ने शैलीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विधि बन्द गर्नुपर्छ । सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक विधि र मापदण्डलाई दृढतासाथ लागु गर्दै प्राप्त अनुभवको आधारमा सँच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
साथै, विद्यमान कानुनी प्रावधान र प्रचलित अभ्यासमा व्यापक फेरबदल ल्याउनुपर्ने छ । सहकारी क्षेत्रमा वचत गर्ने संस्थाले विकासका काम गर्न नपाउने, काम गर्नेले पर्याप्त पैसा जम्मा गर्न नपाउने, पैसा हुनेले काम गर्ने संस्थालाई ऋण दिन नपाउने, अनि सदस्यहरुलाई संगठित गरेर व्यवसायिक लगानीमा आउनसक्ने वातावराण बनाउन कसैले पनि लगानी नगर्ने, कृषि भूमिलाई धितो मूल्यांकनमा कौडीको भाउ तोक्ने, सुनबाहेक घरका पशुपंक्षी, अन्नपात, सामान आदिलाई धितो नै नगन्ने, तर उत्पादन र आयआर्जनहीन सडकका घँडेरीलाई सुनको भाउ दिने जस्ता पाइलैपिच्छेका समाजवादी अर्थतन्त्रवैरी नीतिगत ब्रेकरहरु त पुरै नै ब्रेक गर्नुपर्छ । सबैखाले राष्ट्रिय दलाल अर्थतन्त्रका अभ्यासहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
ग्रामीण लगानीको सम्भाव्यता
उदाहरणमा दोलखा लगानी सम्मेलन गाउँ गाउँमा गर्नुपर्ने सान्दर्भिकता देशैभर छ । तर यस विषयमा सरोकार राख्ने मित्रहरुलाई बुझ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आफूलाई केही आधारभूत जानकारी भएको दोलखा जिल्लाको अवस्था र सम्भाव्यतालाई यहाँ उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा हाल ९ वटा स्थानीय तहका ७४ वडाहरु छन् । ४०० बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । अर्थात, प्रति स्थानीय तह औसतमा ४५ वटामाथि र प्रति वडा औसतमा ५.५ वटामाथि संस्थाहरु छन् । यति धेरै संस्था र कुल अर्बौं पूँजी भएर पनि सहकारीको अगुवाईमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा पनि सामुदायिक आयोजनाहरु पनि आँखा लाग्ने खालका भेटिएका छैनन् ।
