काठमाडौं । दोलखाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेश्रो आयोजना पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्न वा त्यसको लाइसेन्स खारेजी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
दोलखाका संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रमुख एवँ प्रतिनिधिहरुले ६५० मेगावाटको जलाशययुक्त तामाकोशी तेश्रो आयोजना तत्काल निर्माणको बातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिवहादुर बस्नेत र नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत उपस्थित जलस्रोत सम्वन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद गंगा कार्कीले तामाकोशी तेश्रो जलबिधुत गौरवको आयोजना भएको भन्दै क्षमता घटाएर निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स होल्ड गर्न दिने सरकारी नीतिको बिरोध गर्नुभयो । उहाँले आयोजना निर्माण नगरी होल्ड गरेर बसेको टिविआई होल्डिङ कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी गर्न माग पनि गर्नुभयो । सांसद कार्कीले ६० मेगावाटको खिम्ति–१ आयोजनाको सम्झौता सकिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ कम्पनी बन्न नसक्दा आयोजनाको स्वामित्व प्राधिकरणमा नआएको, नयाँ बिधुत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन नसकेको र आयोजना प्रभावित दोलखा र रामेछापका जनताले शेयर लगानीको अवसर समेत नपाएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
बागमती प्रदेशसभाका सांसद भरत केसीले पनि तामाकोशी तेश्रोको क्षमता घटाएर निजी कम्पनीलाई आयोजना होल्ड गर्न दिएको भन्दै लाइसेन्स तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले तामाकोशी पाँचौंसहित दोलखामा निर्माण हुने सवै आयोजनामा दोलखाली नागरिकको लगानी सुनिश्चितता गर्नु पर्ने र सवै आयोजनाको बिधुत प्रसारण लाइन एउटै करिडोरमा निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका साँसद घनश्याम रिजालले दोलखामा निर्माण हुने आयोजनामा जनतको लगानी र प्रतिफल सुनिश्चितताको आधार तयार पार्नु पर्ने बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवँ पूर्व राज्यमन्त्री देवी खड्काले जिल्लामा निर्माण हुने जलबिधुत आयोजनामा दोलखाली जनताको शेयर सुनिश्चि हुनु पर्ने, सामाजिक विकासको बजेट पारदर्शीरुपमा एकद्धार प्रणाली मार्फत खर्च गरिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दोलखामा निर्माण भएका र निर्माणको चरणमा रहेका जलबिधुत आयोजनाका बारेमा व्यापक जनगुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले आज काठमाडौंमा जलबिधुत आयोजनावाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती बिषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवँ दोलखा जिल्ला इन्चार्ज विशाल खड्का, नेकपा एमाले दोलखाका अध्यक्ष नरवहादुर श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति तारावहादुर कोइराला तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले दोलखा जिल्ला लगानी मैत्री वातावरण भएपनि जिल्ला र नागरिकको हीतमा जलबिधुत आयोजनाहरुले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा उर्जामन्त्री शक्तिवहादुर बस्नेतले दोलखाका जलबिधुत आयोजनामा उठेका सवालहरुलाई मन्त्रालयले सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
जिसस दोलखाका अध्यक्ष बर्जुराम घतानीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशसभाका साँसद ठूला थामी, दोलखाका स्थानीय सरकारका प्रमुख एवँ उपप्रमुख तथा दोलखामा निर्माणाधिन बिभिन्न जलबिधुत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । अन्तरक्रियामा जिल्लामा निर्माण हुने विधुत प्रसारण लाईन एउटै करिडोरमा निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने, प्रसारण लाइनि निर्माणको क्रमामा मेलुङको सितली र रामेछाको देविटारको मुआव्जा दररेट फरक भएकाले एकरुपता कायम गर्न सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने, जलबिधुत आयोजनाको सामाजिक विकासको रकम एकद्धार प्रणाली मार्फत खर्च गर्ने, आयोजना मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लगायतका निश्कर्ष निकालिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
तस्वीर सौजन्यः गोर्कणप्रसाद भण्डारी/पत्रकार
