जिरी (दोलखा) । सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाले एक वर्षमा करिब ७५ लाख कन्टिन्जेन्सी खर्च गरेको पाइएको छ ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै कन्टिन्जेन्सी खर्चमा ७४ लाख ९१ हजार खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाले कन्टिन्जेन्सी खर्चमा गरेको खर्चप्रति प्रश्न उठाउँदै कन्टिन्जेन्सी खर्चको कार्यविधि समेत तर्जुमा गरेर मात्रै खर्च गर्न तथा यस्तो खर्चको व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।
कन्टिन्जेन्सी (आकस्मिकता) बापतको रकम चिया खाजा, दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाइकल मर्मत, कार्यालय तथा स्टेशनरी, छपाइ, सूचना प्रकाशन र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी कार्यालयले गरेको यस्ता विविध खालका खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाएकोे छ । खर्च विवरण हेर्दा नागरिकले तिरेको करबाट प्राप्त सरकारी रकममा कर्मचारीले दोहन गरेको पाइएको छ ।
दोलखास्थित सिञ्चाई डिभिजन कार्यालयसँगै बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटा सरकारी कार्यालयले विविध खालका खर्चमा गरेको ठूलो खर्चप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएकोे हो ।
सरकारी कार्यालयले गरेको यस्ता विविध खालका खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाएकोे छ । खर्च विवरण हेर्दा नागरिकले तिरेको करबाट प्राप्त सरकारी रकममा कर्मचारीले दोहन गरेको पाइएको छ । दोलखास्थित सिञ्चाई डिभिजन कार्यालयसँगै बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटा सरकारी कार्यालयले विविध खालका खर्चमा गरेको ठूलो खर्चप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएकोे हो ।
कन्टिन्जेन्सी खर्च अन्तर्गत दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाईकल मर्मत, कार्यालय तथा स्टेशनरी, छपाई, सुचना प्रकाशन, चिया खाजा खर्च जस्ता कार्यालय सञ्चालन खर्चमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले ९७ लाख २१ हजार, मकवानपुरले ९१ लाख २ हजार, सिन्घधुपाल्चोकले ७१ लाख ७३ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले २ करोड ३ लाख ७९ हजार, रामेछापले १ करोड ८० लाख ४७ हजार, ललितपुरले १ करोड ७ लाख ८३ हजार, सिन्धुपाल्चोकले १ करोड ४५ लाख ९२ हजार, यातयात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ७७ लाख ६५ हजार, जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले ५५ लाख ९३ हजार, ललितपुरले ११ लाख ८६ हजार, काठमाण्डौंले २८ लाख २ हजार र धादिङले ३४ लाख १६ हजार खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ मा लागत अनुमान तयार गर्दा वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र अन्य साना तिना खर्च २ प्रतिशत गरी ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सीमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
