दोलखा । आलोपालो कार्यवाहक वडाध्यक्ष हुने सहमति पछि दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा गरिएको तालावन्दी खुलेको छ ।
सहमतिपछि गाउँपालिकाको कार्यालयमा विगत १७ दिनदेखि लागेको ताला आजवाट खुलेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीले तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा आलोपालो अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने गरी कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सहितको पत्र दिएपछि तालावन्दी खुलेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले वडा नम्बर ३ का चार जना वडा सदस्यहरुलाई ३÷३ महिनाका दरले आलोपालो गरी कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेका छन् । जस अनुसार पहिलो कार्यवाहक वडाध्यक्ष प्रचण्डद्धिप कार्की, त्यसपछि क्रमश लिलामान मोक्तान र देवी पोखरेल तथा अन्तिम ३ महिनाकालागि विमला मिजारलाई कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तामाकोशी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद काफ्ले बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुषन्धान आयोगले गत फागुन २७ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि उनी निलम्वित भएका थिए । काफ्लेले विशेष अदालतमा मुद्धा चल्नुभन्दा तीन दिन अघिकै मितिमा नेपाली कांग्रेसवाट निर्वाचित वडा सदस्य प्रचण्डद्धिप कार्कीलाई कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि गाउँपालिकाले अनुमोदन नगरेका कारण बिभिन्न मागसहित युवा संघर्ष परिचालन समितिको नामवाट फागुन २८ गते गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालावन्दी गरिएको थियो । गाउँपालिकाको तालावन्दीलाई प्रहरीले चैत्र ६ गते तोडिदिए पनि त्यसको दुई दिनपछि पुनः तालावन्दी गरिएको थियो ।
सहमतिपछि तामाकोशी गाउँपालिकाको ताला खुलेको छ भने कार्यालय आजैवाट सुचारु भएको छ । सहमति जुटाउनकालागि पालिका अध्यक्ष केसी हिजो दिनभर जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा थिए । तामाकोशी–३ को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका रामप्रसाद काफ्ले र वडा सदस्यमा प्रचण्डद्धिप कार्की र बिमला मिजार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रवाट देवी पोखरेल र नेकपा एकिकृत समाजवादीवाट लिलामान मोक्तान विजयी भएका थिए । निर्वाचित वडाध्यक्ष काफ्ले विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएसँगै उनी निलम्वित भएका छन् ।
अख्तियारले जामुनेमा सभाहल तथा शौचालय निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का, वडाध्यक्ष काफ्ले र तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमेष मिश्रसहित १२ जना बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । उनीहरुले लागत अनुमान डिजाइन संशोधन नगरी निर्माण कार्यको आकार र रुप हेरफेर गर्नुकासाथै निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरी भुक्तानी दिन नमिल्ने १२ लाख ८९ हजार ३ सय २० रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारको दावी छ ।
