सिर्जना गोले 
जिरी (दोलखा) । खिम्ती–१ जलविद्युत आयोजनाको शेयर नपाएपछि २३ वर्षपछि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विद्युत उत्पादन भएको २३ वर्ष पूरा भएपनि स्थानीयले शेयर नपाएपछि हाल सरोकारवालाले चासो देखाएका छन् । २०७७ साल असार २६ गतेनै आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा गएपनि हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय नागरिक र निकायले लिनुपर्ने लाभ लिन नपाएको भन्दै अहिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार, दोलखा र रामेछापबाट निर्वाचित प्रदेश र संघीय सांसदहरु तथा जिल्लाका पूर्व सांसद एवम् पूर्वमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । उनीहरुले सोमबार मात्रै काठमाडौंमा भेला भई सो विषयमा छलफल गरेका छन् । खिम्ती–१ जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्र सहजिकरण तथा समन्वय समिति र दोलखा र रामेछापका सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग प्रभावित क्षेत्रलाई शेयर माग गर्ने सम्बन्धी छलफल भएको थियो । रामेछापबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद तारा नारायण श्रेष्ठले शेयरको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको र रामेछाप र दोलखाको संयुक्त डेलिकेशनमा जाने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाले २०५७ साल असार २७ गतेबाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको थियो । यति लामो समयसम्म पनि आयोजनाबाट पाउनुपर्ने लाभ प्रभावित क्षेत्रले नपाएपछि जनचासो बढेको हो । गत शुक्रबार भाद्र १ गते दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका र रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाको संयुक्त रुपमा बसेको बैठकले आयोजनासँग शेयर लगायत विभिन्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार थप पहलको गतिविधि अघि बढाइएको हो । हिमाल पावर लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच हुने संयुक्त कम्पनीले आयोजनाबाट प्रभावित जनतालाई निशुल्क १० प्रतिशत शेयर दिने प्रक्रिया तत्काल सुरुवात गर्न र कम्पनी निर्माणमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
विद्युत उत्पादन भएको २३ वर्ष पूरा भएपनि स्थानीयले शेयर नपाएपछि हाल सरोकारवालाले चासो देखाएका छन् । २०७७ साल असार २६ गतेनै आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा गएपनि हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय नागरिक र निकायले लिनुपर्ने लाभ लिन नपाएको भन्दै अहिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार, दोलखा र रामेछापबाट निर्वाचित प्रदेश र संघीय सांसदहरु तथा जिल्लाका पूर्व सांसद एवम् पूर्वमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । खिम्ती–१ ले वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गरेर विक्री गर्दै आएको छ ।
हिमाल पावर लिमिटेड र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी बनाएर पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएपनि संयुक्त कम्पनी नबन्दा अन्तरिम अवधीका लागि प्रति युनिट २ रुपैयाँ प्राधिकरणले भुक्तानी गर्दै आएको छ । पीपीएको दर घट्दा प्राधिकरणलाई फाइदा भएको छ भने रोयल्टी रकम घट्दा स्थानीय विकास आयोजना भने प्रभावित भएका छन् । ६० मेगावाटको खिम्ती–१ को सम्पूर्ण संरचना तामाकोसी गाउँपालिकामा बनेको छ ।दोलखा र रामेछापको सिमाना भएर बग्ने खिम्ती खोलाको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माण गरेको आयोजना भएकाले दोलखा र रामेछापका साविक १० गाविस र हालका ५ स्थानीय तहका १२ वटा वडा प्रभावित छन् ।
२०५२ साल माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको छ । सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा गएको हो । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा पहिलो र ठूलो आयोजनाको रुपमा रहेको खिम्ती–१ ले वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गरेर विक्री गर्दै आएको छ ।
