दोलखा । वागमती प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ३६ दशमलव १ अंक पाएको छ ।
बजेट विनियोजन देखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव १ अंक पाएको हो । ७ वटा प्रदेशको कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएकोमा वागमती प्रदेश तेस्रो नम्बरमा परेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी ४४ दशमलव ३ अंक पाएको छ भने दोस्रो नम्बरमा गण्डकी प्रदेशले ३८ दशमलव ६ अंक पाएको छ । यस्तै, चौथो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेशले ३४ दशमलव ४, सुदुरपश्चिमले २६ दशमलव १, कर्णाली प्रदेशले २५ दशमलव ९ र मधेश प्रदेशले २० दशमलव ५ अंक पाएको छ ।
सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मधेश प्रदेशको देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल ११ वटा सूचकलाई आधार मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । आयोगले सूचना जारी गर्दै प्राप्त अंंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन दिन सक्ने जनाएको छ ।
यसैबीच, दोलखाको स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटा स्थानीय तहहरुले ५० प्रतिशत अंक कटाएका छन् । जसअनुसार जिल्लाको मेलुङ र बिगु गाउँपालिकाले मात्रै ५० प्रतिशत अंक नकटाएका हुन् । जिल्लाको तामाकोशी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ६६ दशमलव १६ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै दोस्रोमा कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ६३ दशमलव ६४ अंक पाएको छ भने तेस्रोमा भीमेश्वर नगरपालिकाले ६३ दशमलव ४० अंक प्राप्त गरेको छ । गौरीशंकर गाउँपालिकाले ६१.४८ अंक र शैलुङ गाउँपालिकाले ५६ दशमलव ८० अंक पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दोलखाको जिरी नगरपालिकाले ५२ दशमलव ९६ र बैतेश्वर गाउँपालिकाले ५२ दशमलव ७५ अंक पाएको छ । जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ०८ पाएको छ भने गाउँपालिकाले बिगु ४५ दशमलब ५८ अंक पाएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ÷नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसो भए नभएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरे नगरेको बिषयलाई अर्को सूचकको रुपमा मानिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/ नगरेको विषयलाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकोलाई समेत अर्को मूल्यांकनको आधार मानिएको छ ।
