काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र वैंकले कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र वैंकले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा उच्च रहने बताएको छ ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि रहने बताउनुभएको हो । उहाँले कोभिड महामारीले उत्पादन क्षमता घटेका उद्योगहरुको क्षमता वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । यद्धपि अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटा, रुस–युक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य कारण र रासायनिक मलको अभावले उत्पादनमा असर परेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा चुनौती खडा हुने राष्ट्र वैंकको अनुमान छ ।
मौद्रिक नीतिले चालु वर्ष नीजि क्षेत्रमा जाने ऋणको विस्तार १२.६ प्रतिशतभित्र हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष यो लक्ष्य १९ प्रतिशत थियो । चालु वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशतमात्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सेयर धितो कर्जा अधिकतम १२ करोडसम्म कायम गरिएको छ । सेयर धितोमा खुकुलो नीति लिदै यसपटक न्यूनतम सीमा हटाइएको छ । यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको हो । राष्ट्र वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जरकालागि प्रोत्साहन गर्दै दिएको विभिन्न छुट तथा सहुलितहरु चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म जारी राखिने भएको छ । जसअनुसार वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म मर्जरमा जान सक्ने छन् ।
मौद्रिक नीतिले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग र सूचना प्रविधि सम्वन्धि उद्योगले लिने ऋणको व्याजदरमा सहुलियत दिने भएको छ । नीतिमा यस्ता उद्योग तथा सेवाकालागि विशेष सहुलियतको ऋण सुविधा दिने उल्लेख छ । यस्ता उद्योगकालागि आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाइने भएको छ ।
कर्जा लगानीमा कडाई
राष्ट्र वैंकले चालु वर्ष कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने भएको छ । विभिन्न घर÷जग्गा तथा सम्पती धितोमा राखेर प्रवाह गरिने कर्जामा कडाइ गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा घर÷जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू वीचको अनुपात अधिकतम ४० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नु पर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
