दोलखा । दोलखामा गत आर्थिक वर्ष र चालु वर्षको हालसम्मको अवधिमा महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा विरुद्धका ४१ वटा उजुरी परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको महिला सेलको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका ३४ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । त्यसमध्ये २२ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ भने ८ वटा मुद्धा अदालत गएका छन् । अन्य चार वटा उजुरीमा भने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको महिला सेलले जनाएको छ । अदालत गएका सबै मुद्धा श्रीमानले शारिरिक, मानसिक र अन्य यातना दिएको सम्बन्धी रहेका छन् । दोलखाका महिलाहरु आफ्नै श्रीमानबाट सबैभन्दा बढी हिंसामा परेको उजुरी परेको छ । गत वर्ष भएका ३४ वटा घरेलु हिंसाका घटनामध्ये अधिकांश घटना श्रीमानले अपहेलना गरेका घटना छन् । कुटपिट, शारीरिक र मानिसक यातना तथा खानलाउन नदिएको विषयलाई लिएर महिलाहरु उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म मात्रै ७ वटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीकोमा दर्ता भएको छ । श्रीमानले मदिरा सेवन गरी कुटपिट गरेको भन्दै महिलाहरुले उजुरी दर्ता गरेका छन् । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका महिला हिंसा विरुद्धका उजुरीमध्ये ४ वटामा मिलापत्र भइसकेको छ भने एउटा मुद्धा अदालत पठाइएको छ । बाँकी एउटा उजुरीमाथि छलफल भइरहेको र एउटा उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको प्रहरी महिला सेलले बताएको छ ।
यसरी उजुरी लिएर आउने अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु छन् । दोलखाका प्रहरी निरिक्षक जीवन श्रेष्ठले महिलामाथि हिंसा गर्नेहरु सबैभन्दा बढी श्रीमान र घरपरिवारका सदस्यहरु हुने गरेको बताउनुभयो । हिंसामा परेको उजुरी लिएर आएका कतिपय महिलाहरु पछि आफैँ मिलापत्र गर्न तयार भएर आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम गर्न सरकारकै तर्फबाट भएका प्रयास कम भएको प्रहरी निरिक्षक श्रेष्ठको भनाई छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिला हिंसालाई अपराध मानी सोही बमोजिमको कानुनी दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा घरेलु हिंसा विरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रयासलाई जोड दिईने गरिएको छ । त्यो विफल भएपछि मात्रै अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको छ । महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउन नसकेका कारण घरेलु हिंसा बढ्दै गएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा हुने घरेलु हिंसाका घटना स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा नमिलेका मुद्धाहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
